The Environmental Protection Act of 1986 is an important piece of environmental legislation in India. It was enacted to provide the framework for the protection and improvement of the environment. The key objectives of the Environmental Protection Act, 1986, include:
- Regulation of activities that may have adverse impacts on the environment.
- Establishment of authorities responsible for environmental protection and pollution control.
- The prevention, control, and abatement of environmental pollution.
Under this act, the central and state governments have the authority to take measures to protect and improve the quality of the environment. It empowers the central government to set standards for emissions and discharge of environmental pollutants and to take necessary measures to ensure their compliance.
The National Action Plan on Climate Change (NAPCC) is a comprehensive strategy developed by the Indian government to address the challenges posed by climate change. It was launched in 2008 and is based on the principle of sustainable development. The NAPCC outlines various national missions and initiatives to tackle climate change in different sectors, including:
- National Solar Mission: Promotes the development and use of solar energy.
- National Mission for Enhanced Energy Efficiency: Aims to improve energy efficiency across various sectors.
- National Water Mission: Focuses on the sustainable management of water resources.
- National Mission for Sustainable Agriculture: Aims to promote sustainable agricultural practices.
- National Mission on Sustaining the Himalayan Ecosystem: Focuses on conservation and sustainable development in the Himalayan region.
- National Mission for Green India: Focuses on forest and biodiversity conservation.
- National Mission for Sustainable Habitat: Aims to promote sustainable urban development.
The NAPCC is India’s response to the challenges of climate change and its commitment to reducing greenhouse gas emissions while also achieving sustainable development. It recognizes the need to adapt to climate change impacts and take mitigation actions to reduce the country’s carbon footprint.
Both the Environmental Protection Act (1986) and the National Action Plan on Climate Change are important tools for addressing environmental and climate-related issues in India. They provide a legal and strategic framework for environmental protection and climate action in the country.
“पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986)” और “राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्लान” (National Action Plan on Climate Change) हिन्दी में निम्नलिखित रूप में जाना जाता है:
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986): यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरण विधि है जो भारत में वर्ष 1986 में पारित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है। 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकने वाले क्रियाओं का विनियमन।
- पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदारियों की स्थापना।
- पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी करना।
इस अधिनियम के तहत, केंद्रीय और राज्य सरकारों को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का अधिकार है। इसके अंतर्गत, केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषकों के निकासन और निर्वहन के मानक तय करने का अधिकार है और उनका पालन सुनिश्चित करने के आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है।
- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्लान: राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्लान (National Action Plan on Climate Change) भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन द्वारा पैदा होने वाले चुनौतियों का समाधान ढूँढने के लिए तैयार किया गया एक व्यापक रणनीति है। इसे 2008 में लॉन्च किया गया था और यह सतत विकास के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्लान (NAPCC) विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन को समझाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों और पहलों की विस्तार स्ट्रैटेजी की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जैसे:
- राष्ट्रीय सौर मिशन: सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना।
- उन्नत ऊर्जा प्रदूषण के लिए राष्ट्रीय मिशन: विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की दक्षता में सुधार करने का लक्ष्य है।
- राष्ट्रीय जल मिशन: जल संसाधनों का सतत प्रबंधन करने पर महत्वपूर्ण है।
- राष्ट्रीय संचालनीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन: सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।
- हिमालयी पार्यवस्य पार्यवस्य पार्यवस्य: हिमालयी क्षेत्र में संरक्षण और सतत विकास पर मनोवाञ्छा केंद्रित करना।
- हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन: वनों और जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना।
- सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन: सतत शहरी विकास को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है।
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्लान (NAPCC) भारत के जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों का समाधान के लिए है और साथ ही सतत विकास की प्राप्ति के साथ ही पार्यवरण प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिपादित करता है। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामुचित सामान्यण करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है और देश के कार्बन पैदा करने की प्रतिबद्धता को कम करने के लिए मिटिगेशन क्रियाओं को लेने की आवश्यकता को प्रतिपादित करता है।
